CCTNS Full Form (Crime and Criminal Tracking Network and Systems)

CCTNS Full Form in Hindi, CCTNS: Crime and Criminal Tracking Network and Systems (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम)

CCTNS का फुल फॉर्म है Crime and Criminal Tracking Network and Systems (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) जिसका हिंदी मतलब होता है: “अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम”. यह कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) और सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना है।

CCTNS यानि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS Full Form), मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। इस प्रणाली में देश भर में 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को एकीकृत करके राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। इस परियोजना का कार्यान्वन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

CCTNS का इतिहास

CCTNS (सीसीटीएनएस) की अवधारणा पहली बार वर्ष 2008 में तत्कालीन गृह मंत्री, पी.चिदंबरम द्वारा 2008 के मुंबई हमलों के बाद की गई थी। इसके बाद 2009 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) द्वारा इसे मंजूरी दी गई और इसके लिए रुपये का फंड आवंटित किया गया। 2,000 करोड़ की इस परियोजना का एक पायलट चरण 4 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा शुरू किया गया.

CCTNS का कार्यकरण

CCTNS (सीसीटीएनएस) का उद्देश्य (CCTNS Full Form) अपराध के सभी डेटा और रिकॉर्ड को एक कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS सीएएस) में एकीकृत करना है, जो वर्तमान में भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। CAS को बैंगलोर स्थित आईटी फर्म, विप्रो द्वारा विकसित किया गया था। इसे अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्लेटफार्मों को एकीकृत करने तथा उन राज्यों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अपने पुलिस रिकॉर्ड को डिजिटल नहीं किया है। इस परियोजना के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक पोर्टल की स्थापना भी शामिल है।

इसे भी पढ़ें: CAG का फुल फॉर्म क्या है?

CCTNS यानि अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के लाभ

इस परियोजना के कार्यान्वन से निम्नलिखित लाभ होंगे:

• यह परियोजना देश भर में लगभग 15000 पुलिस स्टेशनों और पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त 5000 कार्यालयों को आपस में जोड़ेगी.
• यह परियोजना सभी थानों में एफआईआर पंजीकरण, जांच और चार्जशीट से संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण करेगी।
• इस परियोजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जायेगा जो अपराध और अपराधियों का रिकॉर्ड रखने में मदद करेगा.
• इसके सभी घटकों के पूरा हो जाने के बाद इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन से एक केंद्रीय नागरिक पोर्टल बन जाएगा जो राज्य स्तर के नागरिक पोर्टलों के साथ जुड़ा होगा जो कि नागरिक अनुकूल सेवाएं प्रदान करेगा।
• इस परियोजना का कुल बजट 2000 करोड़ रुपये है, और इसमें मार्च 2022 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव चरण भी शामिल है।